बस्ती, 18 जून। भारतीय मजदूर संघ जिला कार्यसमिति बस्ती के नेतृत्व में गुरुवार को कर्मचारियों, श्रमिकों, संविदा कर्मियों, आशा, आंगनबाड़ी, सफाई कर्मियों, एनएचएम कर्मचारियों, रोडवेज कर्मियों, ई-रिक्शा एवं ऑटो चालकों सहित विभिन्न वर्गों की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित 21 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ ने भी 08 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया।
ज्ञापन में आठवें वेतन आयोग को लागू करने, पुरानी पेंशन बहाल करने, संविदा एवं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए नियमावली बनाने, आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने, एनएचएम कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने, 108 एवं 102 एंबुलेंस कर्मचारियों की बहाली, सफाई कर्मियों की भर्ती, पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की मांग की गई।
विभाग प्रमुख अशोक सिंह ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रहित और श्रमिक हितों को सर्वोपरि मानकर कार्य करता है। सरकार को कर्मचारियों और श्रमिकों की ज्वलंत समस्याओं का तत्काल समाधान करना चाहिए, ताकि आम कर्मचारी सम्मानजनक जीवन जी सके।
संरक्षक उमेश चन्द्र मिश्र ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई ने श्रमिकों और कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दिया है। सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए सभी वर्गों के हित में ठोस निर्णय लेने चाहिए।
जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश गुप्ता ने कहा कि लंबे समय से लंबित मांगों की लगातार अनदेखी की जा रही है। यदि कर्मचारियों, श्रमिकों और संविदा कर्मियों की समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो संगठन व्यापक आंदोलन के लिए बाध्य होगा।
जिला मंत्री राहुल श्रीवास्तव ने कहा कि आशा, आंगनबाड़ी, एनएचएम, संविदा, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों समेत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। सरकार को सामाजिक सुरक्षा, नियमितीकरण और सम्मानजनक मानदेय सुनिश्चित करना चाहिए।
संयुक्त एनएचएम के मंडल संयोजक संजय पाण्डेय ने कहा कि एनएचएम कर्मचारियों को बीमा सुविधा, वेतन विसंगतियों के निस्तारण, स्थानांतरण नीति में सुधार तथा कर्मचारियों के हित में ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है। कर्मचारियों का शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जिला संयोजिका अनीता चौधरी ने कहा कि आशा एवं महिला कर्मियों की जिम्मेदारियां लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन उनके मानदेय और सामाजिक सुरक्षा की अनदेखी हो रही है। सरकार को महिला कर्मियों के हितों की रक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए।
इस दौरान उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ज्ञांती सिंह, नगर पालिका कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शुभम शेखर यादव, ई-रिक्शा एवं ऑटो चालक संघ के अध्यक्ष नरेन्द्र प्रताप सिंह, निरंकुश शुक्ला, अजय तिवारी, अवनीश श्रीवास्तव, रवींद्र चौधरी, राघवेंद्र सिंह, सुमित सिंह, ध्रुव कुमार यादव, राहुल कुमार, दुर्गेश उपाध्याय, यादवेंद्र यादव, रोहित पटेल, बृजेश कुमार सहित बड़ी संख्या में एनएचएम, रोडवेज, ग्रामीण बैंक, नगरपालिका, को ऑपरेटिव बैंक सहित विभन्न विभागों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।